मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है..जिसके तहत त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे..वहीं इसी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का बयान सामने आया है..उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार आरक्षण लागू नहीं होने दे रही है.. बीजेपी यहां मोहन भागवत और संघ के एजेंडे पर काम कर रही है..लेकिन कांग्रेस मध्यप्रदेश में संघ का एजेंडा और मोहन भागवत का एजेंडा लागू नहीं होने देगी..कांग्रेस इस फैसले पर बैठक कर फिर निर्णय लेगी…
