चुनावी साल में सक्रिय हुई सरकार
उद्योग के सहारे SC-ST युवाओं को जोड़ेगी सरकार
45 दिन में खोजेगी उद्यम की नई राह,परंपराओं पर जोर
4 मंत्रियों को सौंपी जिम्मेदारी
स्थानीय उत्पादों की भी करेंगे ब्रांडिंग
मार्केटिंग के लिए भी देंगे सुझाव
रोजगार के आंकड़ों पर तकरार!
कदम उठा रही सरकार
मंत्री समूह का किया गठन
विपक्ष ने लगाया आरोप
‘वर्ग संषर्घ पैदा कर रही सरकार’
मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना हैं…ऐसे में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित 82 सीटों को अपने साथ जोड़ने के रास्ते खोज रही बीजेपी सरकार ने अब युवाओं को सहारा बनाने जा रही है…युवाओं को रिझाने के लिए स्वरोजगार और उद्यम का रास्ता सरकार ने अपनाया है…इसके लिए 45 दिन का समय तय किया गया है…इसे लेकर सियासी तकरार बढ़ गई है..विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है…और कहा है कि सरकार वर्ग संघर्ष पैदा करने जैसे फैसले ले रही है…किस तरह बयानबाजी हो रही है देखिए एक रिपोर्ट …
जीएफएक्स
रोजगार के आंकड़ों पर तकरार!
कदम उठा रही सरकार
मंत्री समूह का किया गठन
विपक्ष ने लगाया आरोप
‘वर्ग संषर्घ पैदा कर रही सरकार’
मप्र अनुसूचित जाति वर्ग की 35 सीट
अनुसूचित जनजाति वर्ग की 47 सीट
2013 में बीजेपी SC की जीती थीं 28 सीटें
आदिवासी वर्ग की भी जीती थी 31 सीटें
बीजेपी ने जीती थीं SC- ST की कुल 59 सीटें
2018 में बीजेपी के हाथ से फिसल गए एससीएसटी वोट
2018 में बीजेपी ने जीती थी SC 16,SC की 11 सीट
चौथी बार सत्ता हाथ में आते ही SC-ST पर BJP का फोकस
SC-ST वर्ग को साधने में जुटी BJP
सत्ता और संगठन दोनों ही का ही विशेष ध्यान
SC-ST वर्ग को ध्यान में रखकर कदम उठा रही सरकार
45 दिनों में जहां एससी-एसटी के युवाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यमिता के नए-नए क्षेत्र खोजे जाएंगे…वहीं परंरागत खेती, कला, शिल्प आदि को देश-दुनिया में जगह दिलाने के लिए प्लेटफार्म भी तैयार किए जाएंगे…दरअसल राज्य सरकार ने एससी-एसटी के युवाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यमिता के नए क्षेत्रों खोजने की जिम्मेदारी अपने चार मंत्रियों को सौंपी है। इस उद्देश्य से एक मंत्री समूह का गठन किया गया है। इस समूह में चार मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा तथा औद्योगिक नीति व निवेश प्रोत्साहन मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव को रखा गया है। इस मंत्री समूह से राज्य सरकार ने 45 दिन के भीतर अपनी सिफारिशें व रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसको लेकर सियासी तकरार बढ़ गई है.. विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है…
मप्र कांग्रेस का कहना है कि वर्ग संघर्ष पैदा कर रही है रोजगार देना ही है तो सभी वर्गों को रोजगार दें उसके लिए वैकेंसी भी सरकार को निकालना चाहिए
– वही कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस आरोप लगाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों का ध्यान रखती है और कांग्रेस को पहले संवैधानिक व्यवस्थाओं की जानकारी होना चाहिए और उसके बाद आरोप लगाना चाहिए।
साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है…इसके बाद 2024 में लोक सभा चुनाव होंगे…ऐसे में सरकार ने एससी और एसटी वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाशने के लिए मंत्री समूह का गठन किया है… जिसे मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है अब देखना होगा कि इस मास्टर स्ट्रोक का चुनाव में कितना फायदा बीजेपी को मिलता है…न्यूजआर के लिए भोपाल से विवेक सिंह की रिपोर्ट |
