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राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना क्या है ?
राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन योजना क्या है?
ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियां क्या?
कैसे जुटाएगी सरकार 6 लाख करोड़ रुपए ?
जीडीपी में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी के लिए जरूरी है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवल हो… वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 24 अगस्त 2021 को 2021-22 के बजट प्रस्तुत करते समय एक योजना की घोषणा की… जिसका नाम है नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन अर्थात राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना… इस मोद्रीकरण पाइप लाइन योजना के तहत सार्वजनीक क्षेत्र की चुनिंदा आधारिक संरचना… परियोजनाओं के संचालन के लिए निजी क्षेत्र को सौंपा जाएगा… यह प्रक्रिया निजीकरण व विनिवेश से भिन्न है… इसमें मालिकाना हक सरकार का ही है… तथा केवल संचालन के लिए ही निश्चित अवधि के लिए इसे निजी क्षेत्र को सौंपा जाता है… वित्त मंत्री के अनुसार राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाईन नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराएगी… साथी राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण में भी सहायक होगी… इससे ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियां भी लाभान्वित होंगे… तथा उनका इस्तेमाल हो सकेगा… ब्राउनफिल्ड परिसंपतियां वह संपत्तिययां है जिनमें निवेश हुआ है उनकी क्षमता का उस्तोमान नहीं हो पाता और पूरा सही तरीके से उनका रखरखाव उपयोग नहीं हो पा रहा है… सरकार इस योजना के जरिए मालिकाना हक अपने पास रखते हुए कुछ समय के लिए क्षेत्र को निजी क्षेत्र के हाथों सौंपेगी… 4 वर्ष की अवधि जानकी 2021-22 से 2024 25 के दौरान एनएनपी के अंतर्गत कुल संपत्ति मोद्रीकरण का अनुमानित मूल्य 6लाख करोड़ है… यह अनुमानित मूल्य केंद्र द्वारा nip के अंतर्गत प्रस्तावित परिव्यय जनकी 43 लाख करोड़ का 14% है इसे 12% से ज्यादा संबंधित मंत्रालय और 22 से ज्यादा संपत्तियाx शामिल है… इस सेक्टरों में सड़क बंदरगाह हवाई अड्डे रेलवे वेयरहाउसिंग गैस और उत्पादन पाइपलाइन बिजली उत्पादन और पारेषण खनन दूरसंचार स्टेडियम हॉस्पिटैलिटी और आवास में शामिल है… मुद्रीकरण के जरिए वांछित लगभग 6लाख करोड़ की राशि 2021-22 से 2024-25 के दौरान लेनी है… 88190 करोड़ 2021-22 के दौरान, 2022- 23 मई 162444 करोड रुपए, 2023 24 में एक लाख 79544 करोड़ तथा 2024 25 मई 167345 करोड़ प्राप्त होने का वित्त मंत्रालय का अनुमान है…
